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| मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग में 35 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को जल्द वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा |
35 साल की सेवा पूरी करने वाले को मिलेगा लाभ
इस वेतन वृद्धि का लाभ उन शिक्षकों और अधिकारियों को ही दिया जाएगा जिन्होने शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में 35 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक (हाई स्कूल), व्याख्याता, प्रधान अध्यापक, प्राचार्य और सहायक संचालक स्तर के सभी अधिकारी शामिल हैं। यह वर्ग पिछले कई वर्षों से चौथे समयमान वेतनमान की मांग कर रहा था।
कैबिनेट मंत्री की मंजूरी का है इंतजार
स्कूल शिक्षा विभाग ने चतुर्थ समयमान से जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट मंत्री के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव पर अंतिम सहमति मिलती ही आदेश जारी कर दिये जाएंगे और पात्र कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी लागू कर दी जायेगी।
हर महीने 3 से 5 हजार रूपये तक बढ़ेगी सैलरी
चतुर्थ समयमान लागू होने के बाद कर्मचारियों को उनके पद और सेवा अवधि की अनुसार न्यूनतम 3 हजार और अधितकम 5000 हजार रुपये प्रति माह का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। शिक्षक संगठनो का मानना है कि इससे लंबी समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और आर्थिक स्थिरता भी मिलेगी।
सरकार पर पड़ेगा 300 करोड़ से भी ज्यादा का भार
यह फैसला लागू होने के बाद राज्य सरकार पर लगभग 312 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आ जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग का कहना है कि यह खर्च अनुभवी शिक्षकों और अधिकारियों के अधिकारों की पूर्ति और सम्मान के लिए आवश्यक है।
वर्षों से कर रहे थे इंतजार
शिक्षा विभाग के कई कर्मचारी पिछले 3 वर्षों से इस वेतन वृद्धि का बहुत बेशब्री से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कुछ वर्गों को यह लाभ मिल चुका था, लेकिन पदोन्नति के माध्यम से आए शिक्षकों और अधिकारियों को इसका फायदा नहीं मिल पाया था। अभी सरकर सभी पत्र कर्मचारियों को समन रूप से लाभ देने की तैयारी में है।
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जल्द मिल सकती हैं खुशखबरी
विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद वेतन बढ़ोतरी की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जायेगी। ऐसे में 2026 की शुरुआत शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकती है।
MP News Media की रिपोर्ट
MP News Media के अनुसार, यह वेतन वृद्धि का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत कमचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा और सरकार के शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे अनुभवी कर्मचारियों के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है।
