भोपाल। मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजो में होने वाली स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है की बीकॉम, बीएससी, एमकॉम और एमएससी सहित सभी परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराई जाए ताकि नकल और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।
लेकिन विभाग के इस फैसले के बाद एक बड़ी हकीकत सामने आई है一
प्रदेश के करीब 70% कॉलेजो में अभी तक सीसीटीवी कैमरे लगे ही नहीं है।
14 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षाएं, व्यवस्था अधूरी
उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार,
मध्य प्रदेश में 1300 से अधिक सरकारी और प्राइवेट कॉलेज संचालित हो रही है, जिनमें करीब 14 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र पढ़ाई कर रहे है।
परीक्षाएं फरवरी महीने से शुरू होने वाली है लेकिन अधिकांश कॉलजो में न तो परीक्षा कक्षों में कैमरे लगे हैं और ना ही कोई अन्य वैकल्पिक निगरानी व्यवस्था है।
राजधानी भोपाल के कॉलेजों का हाल
राजधानी भोपाल में:
- 13 सरकारी कॉलेज
- 50 से अधिक प्राइवेट कॉलेज
मौजूद है।
- सरकारी कॉलेजो में भी अधिकतर जगह सीसीटीवी सिर्फ प्रवेश द्वार या कार्यालय तक ही सीमित है
- वहीं कई प्राइवेट कॉलेजो में पूरी तरह कैमरा व्यवस्था ही नहीं है।
इस वजह से निर्देशों के पालन को लेकर कॉलेज प्रबंधन असमंजस में है।
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— MP News Media (@mpnewsmedia) February 1, 2026
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कॉलेज प्रबंधन की बढ़ी चिंता
कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि:
- कम समय में सभी परीक्षा कक्षों पर सीसीटीवी लगाना मुश्किल है
- बजट और तकनीकी संसाधनों की भी समस्या है
- निर्देश तो जारी कर दिए गए है, लेकिन जमीनी तैयारी नहीं है
कुछ कॉलेजों ने विभाग से अधिक समय देने की मांग भी की है।
उच्च शिक्षा विभाग का पक्ष
उच्च शिक्षा विभाग का मनाना है कि:
- सीसीटीवी निगरानी से परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी
- नकल और अनुशासनहीनता पर रोक लगाई जा सकेगी
- छात्रों में परीक्षा के प्रति जिम्मेदारी और अनुशासन बढ़ेगा
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, कॉलेजों को जल्द से जल्द कैमरे लगाने के निर्देश दिये गए हैं और इस पर निगरानी भी की जायेगी।
? बड़ा सवाल
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि一
जब अधिकांश कॉलेजों में अभी तक सीसीटीवी की बुनियादी व्यवस्था है ही नहीं,
तो क्या आने वाली परीक्षाएं वास्तव में कैमरे की निगरानी में संभव हो पाएंगी?
आने वाले दिनों में उच्च शिक्षा विभाग की अगली कार्यवाही और दिशा निर्देश अहम होंगे।
MP News Media की राय
MP News Media के अनुसार,
परीक्षा सुधार की दिशा में यह फैसला बिलकुल सही है, लेकिन बिना पूरी तैयारी के सख्त निर्देश कॉलेजों और छात्रों दोनों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। विभाग को जमीनी हालात को देखते हुऎ चरणबद्ध तरीके से यह व्यवस्था लागू करनी होगी।
